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हरियाणा की प्रमुख योजनाए (Major schemes of Haryana)
कृषि और किसान कल्याण से संबंधित योजनाएँ:
1. मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना
- शुरुआत: 2019
- उद्देश्य:
- किसानों को उनकी फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करना।
- फसल से संबंधित सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों तक पहुँचाना।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और मुआवजे का सही तरीके से भुगतान सुनिश्चित करना।
2. हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण
- शुरुआत: 2017
- उद्देश्य:
- किसानों को फसल उत्पादन, फसल बीमा, और कृषि संबंधी वित्तीय सेवाओं में मदद करना।
- किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें कृषि संबंधित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना।
- कृषि उपकरणों और नई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
3. मेरा पानी-मेरी विरासत योजना
- शुरुआत: 2020
- उद्देश्य:
- पानी की खपत कम करने और भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए धान जैसी पानी-गहन फसलों की बजाय वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देना।
- किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना।
- जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करना।
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (हरियाणा में लागू)
- शुरुआत: 2016 (हरियाणा में केंद्र सरकार के निर्देश पर लागू)
- उद्देश्य:
- प्राकृतिक आपदाओं, कीट संक्रमण, और अन्य जोखिमों के कारण फसलों के नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना।
- किसानों को फसल बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी उपलब्ध कराना।
- कृषि क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करना।
5. हरियाणा कृषि प्रधान योजना
- शुरुआत: 2021
- उद्देश्य:
- किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन, और अन्य नवीन तरीकों को अपनाने में मदद करना।
- राज्य की कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करना।
6. सौर ऊर्जा सब्सिडी योजना
- शुरुआत: 2016
- उद्देश्य:
- किसानों को कृषि कार्यों में सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- डीजल और बिजली की खपत को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना।
- सौर ऊर्जा प्रणाली पर सब्सिडी प्रदान करना, जिससे किसानों की लागत कम हो।
7. पराली प्रबंधन योजना
- शुरुआत: 2018
- उद्देश्य:
- पराली जलाने को रोककर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना।
- किसानों को पराली प्रबंधन के लिए मशीनें जैसे स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS), हैप्पी सीडर, और बायो डीकंपोजर उपलब्ध कराना।
- पराली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण योजनाएँ
1. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान
- शुरुआत: 22 जनवरी 2015 (हरियाणा से राष्ट्रीय स्तर पर शुरू)
- उद्देश्य:
- जन्म के समय लिंग अनुपात (Sex Ratio) में सुधार करना।
- बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
- बालिकाओं के प्रति सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाना।
2. लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना
- शुरुआत: 2005
- उद्देश्य:
- दो या अधिक बेटियों वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- परिवारों को बेटियों की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।
- बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
3. सुकन्या समृद्धि योजना (हरियाणा में लागू)
- शुरुआत: 2015 (केंद्र सरकार की योजना)
- उद्देश्य:
- बालिकाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- उनकी शिक्षा और शादी के लिए बचत को बढ़ावा देना।
- माता-पिता को बेटी की भविष्य की जरूरतों के लिए वित्तीय रूप से सक्षम बनाना।
4. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
- शुरुआत: 1999 (संशोधित: 2015)
- उद्देश्य:
- गरीब और पिछड़े वर्ग के परिवारों को बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देना।
- विवाह में होने वाले खर्च के बोझ को कम करना।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त बनाना।
5. मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना
- शुरुआत: 2017
- उद्देश्य:
- महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- महिला उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ऋण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
6. सुपोषण परियोजना
- शुरुआत: 2019
- उद्देश्य:
- गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, और बच्चों में कुपोषण को समाप्त करना।
- पोषण स्तर में सुधार करके शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित करना।
- पोषण के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाना।
7. लाडली योजना
- शुरुआत: 2005
- उद्देश्य:
- हरियाणा में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
- परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करना ताकि बेटियों की शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित हो सके।
- बाल लिंग अनुपात में सुधार करना।
स्वास्थ्य योजनाएँ
1. चिरायु हरियाणा योजना (आयुष्मान भारत के तहत)
- शुरुआत: 21 अगस्त 2022
- उद्देश्य:
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना।
- प्रत्येक परिवार को सालाना ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराना।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर न होने वाले पात्र परिवारों को भी शामिल करना।
2. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना
- शुरुआत: 2021
- उद्देश्य:
- राज्य के प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करना।
- घर-घर जाकर बीमारियों का पता लगाना और निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करना।
- गंभीर बीमारियों का शुरुआती चरण में इलाज सुनिश्चित करना।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM हरियाणा में लागू)
- शुरुआत: 2005 (केंद्र सरकार द्वारा शुरू, हरियाणा में लागू)
- उद्देश्य:
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना।
- मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना।
- प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना।
- संचारी और गैर-संचारी रोगों के प्रबंधन को मजबूत करना।
4. हरियाणा श्रमिक कल्याण स्वास्थ्य योजना
- शुरुआत: 2008
- उद्देश्य:
- निर्माण और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना।
- स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करना।
शिक्षा और कौशल विकास योजनाएँ
1. मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना
- शुरुआत: 2017
- उद्देश्य:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना।
- 1 से 12वीं कक्षा के छात्रों को शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- छात्रों को स्कूल छोड़ने से रोकना और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
2. हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन (HSDM)
- शुरुआत: 2015
- उद्देश्य:
- राज्य के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।
- रोजगार योग्य कौशल विकसित करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
- औद्योगिक मांग के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।
- महिला उद्यमियों और कमजोर वर्ग के युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देना।
3. हरियाणा शिक्षा सुधार अभियान
- शुरुआत: 2014
- उद्देश्य:
- प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना।
- स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करना।
- डिजिटल शिक्षण और स्मार्ट तकनीकों को बढ़ावा देना।
- स्कूल ड्रॉपआउट दर को कम करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।
4. स्मार्ट कक्षा योजना
- शुरुआत: 2019
- उद्देश्य:
- सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करना।
- डिजिटल लर्निंग टूल्स जैसे प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, और इंटरनेट आधारित शिक्षण सामग्री को लागू करना।
- छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाना।
- शिक्षकों के लिए डिजिटल सामग्री तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
5. हरियाणा स्कूल ड्रेस योजना
- शुरुआत: 2008
- उद्देश्य:
- गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान करना।
- छात्रों के बीच समानता की भावना को प्रोत्साहित करना।
- स्कूल जाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना और उनकी शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ाना।
वरिष्ठ नागरिक और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ
1. हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना
- शुरुआत: 2005
- उद्देश्य:
- वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- वृद्ध व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना।
2. मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना
- शुरुआत: 2021
- उद्देश्य:
- राज्य के गरीब और वंचित परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
- हर परिवार की वार्षिक आय को कम से कम ₹1.80 लाख तक पहुँचाने में मदद करना।
- स्वरोजगार और कौशल विकास के माध्यम से परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
- वित्तीय सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाना।
3. ओल्ड एज सम्मान भत्ता योजना
- शुरुआत: 2011
- उद्देश्य:
- 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक भत्ता प्रदान करना।
- उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए वित्तीय सहायता देना।
- वृद्ध व्यक्तियों की आर्थिक निर्भरता को कम करना।
4. पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना
- शुरुआत: 2014
- उद्देश्य:
- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त बनाना।
- कौशल विकास प्रशिक्षण, छोटे उद्योगों की स्थापना, और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करना और सामाजिक-आर्थिक असमानता को कम करना।
पर्यावरण और ऊर्जा योजनाएँ
1. हरियाणा वन महोत्सव
- शुरुआत: 1980
- उद्देश्य:
- राज्य में वृक्षारोपण और हरियाली को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों की संख्या में वृद्धि करना।
- जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाना।
- लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना।
2. सौर ऊर्जा सब्सिडी योजना
- शुरुआत: 2016
- उद्देश्य:
- कृषि कार्यों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।
- किसानों को सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करना, ताकि वे बिजली की खपत को कम कर सकें।
- हरियाणा में स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाने के लिए किसानों और आम नागरिकों को प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र में डीजल और बिजली की लागत को कम करना।
3. मेरा पानी-मेरी विरासत योजना
- शुरुआत: 2020
- उद्देश्य:
- पानी की खपत को बचाने और भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए धान जैसी पानी-गहन फसलों की बजाय वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देना।
- किसानों को फसल विविधीकरण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना।
- जल संरक्षण को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना।
- पानी की बचत के लिए सिंचाई प्रणालियों का सुधार और सौर ऊर्जा से संचालित जलापूर्ति प्रणालियों को बढ़ावा देना।
4. जल संरक्षण योजनाएँ
- शुरुआत: 2020 (मुख्य जल संरक्षण योजनाएँ हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई हैं)
- उद्देश्य:
- राज्य में जल संसाधनों का उचित उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित करना।
- वर्षा के पानी को संरक्षित करने के लिए जल संचयन प्रणाली स्थापित करना।
- भूमिगत जल स्तर को पुनः बढ़ाने के लिए तकनीकी उपायों को अपनाना।
- किसान और ग्रामीण क्षेत्रों में जल की बचत के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
- पानी के पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु अनुकूलन उपायों को लागू करना।
रोजगार और आर्थिक सुधार योजनाएँ
1. हरियाणा कौशल रोजगार निगम
- शुरुआत: 2017
- उद्देश्य:
- राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल प्रशिक्षण देना।
- युवाओं को औद्योगिक मांग के अनुसार रोजगार योग्य कौशल सिखाना।
- युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार दिलाने में मदद करना।
- व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
2. हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति
- शुरुआत: 2015
- उद्देश्य:
- राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देना और छोटे तथा मध्यम व्यवसायों को प्रोत्साहित करना।
- नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता और कर में छूट प्रदान करना।
- स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को आकर्षित करना।
- राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
3. हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)
- शुरुआत: 2005 (केंद्र सरकार की योजना, हरियाणा में लागू)
- उद्देश्य:
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना।
- हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करना।
- ग्रामीण विकास कार्यों के माध्यम से बुनियादी ढांचे का निर्माण और कृषि उत्पादकता में सुधार करना।
- ग्रामीण रोजगार को स्थिर और सतत बनाना।
4. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
- शुरुआत: 2021
- उद्देश्य:
- राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- ग्रामीण और शहरी गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण देना।
- परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए समग्र विकास योजनाएँ लागू करना।
5. शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन (NULM)
- शुरुआत: 2013 (केंद्र सरकार द्वारा शुरू, हरियाणा में लागू)
- उद्देश्य:
- शहरी गरीबों को रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- शहरी क्षेत्रों में गरीबी को समाप्त करना और गरीबों की जीवनस्तर में सुधार करना।
- गरीबों के लिए आय सृजन गतिविधियों, कौशल विकास प्रशिक्षण, और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए आवासीय और स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करना।
विशेष श्रेणी योजनाएँ
1. पैरा-लीगल वॉलंटियर स्कीम
- शुरुआत: 2017
- उद्देश्य:
- समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पैरा-लीगल वॉलंटियरों का नेटवर्क स्थापित करना।
- लोगों को कानूनी अधिकारों, प्रक्रियाओं और न्याय के बारे में जागरूक करना।
- विशेषकर गरीब, पिछड़े वर्गों, महिलाओं, और बच्चों को न्याय की सुलभता सुनिश्चित करना।
- कानूनी सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समुदाय में वॉलंटियरों का सहयोग प्राप्त करना।
2. हरियाणा परिवहन मित्र योजना
- शुरुआत: 2018
- उद्देश्य:
- सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करना।
- परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए परिवहन मित्रों की नियुक्ति करना।
- यात्रियों की शिकायतों और सुझावों को सुनना और उनका समाधान करना।
- सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और यात्रियों के लिए एक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना।
3. निर्माण श्रमिक कल्याण योजना
- शुरुआत: 2006
- उद्देश्य:
- निर्माण श्रमिकों को उनके अधिकारों और कल्याण के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- श्रमिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, दुर्घटना बीमा, और पेंशन जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- निर्माण श्रमिकों की भलाई के लिए रोजगार सुरक्षा और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना।
- श्रमिकों के परिवारों के लिए विभिन्न लाभ योजनाओं को लागू करना।
4. हैप्पी कार्ड योजना
- शुरुआत: 2021
- उद्देश्य:
- आर्थिक सहायता: राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।
- सुविधाओं तक पहुंच: कार्ड धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, जैसे कि खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवाएँ, और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
- संपर्क में रहना: राज्य सरकार और लाभार्थियों के बीच बेहतर संपर्क और जानकारी की आपूर्ति को बढ़ावा देना।
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