हरियाणा के मुख्य सचिव ने घोषणा की कि विश्व बैंक जलवायु की मदद के लिए एक बड़ी परियोजना को वित्तपोषित करेगा। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 10 बिलियन रुपये अलग रखे जाने के साथ, हरियाणा राज्य सरकार “सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना” शुरू करने वाली है। यह परियोजना चरणों में शुरू की जाएगी, जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के जिलों से होगी और फिर इसे राज्य के बाकी हिस्सों में फैलाया जाएगा। इस रणनीतिक, चरण-दर-चरण योजना का लक्ष्य वायु प्रदूषण से सफलतापूर्वक निपटना है।
परियोजना वित्तपोषण और प्रशासन
यह दस वर्षीय परियोजना पूरी तरह से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है और इसका प्रबंधन मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली एक शासी समिति द्वारा किया जाता है। यह समिति सुनिश्चित करती है कि परियोजना को उसके लक्ष्यों को पूरा करने के तरीके से क्रियान्वित किया जाए।
- वायु गुणवत्ता निगरानी को बढ़ाना: वायु गुणवत्ता की अधिक सटीक निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित करना तथा चार मौजूदा सुविधाओं को उन्नत करना।
- कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढाँचा: परियोजना के निर्बाध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई बनाना।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: वायु गुणवत्ता प्रबंधन में शामिल हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ताकि उनकी प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके।
व्यापक क्षेत्रीय हस्तक्षेप
मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित स्रोतों से अपशिष्ट में कटौती करना होगा: –
- परिवहन: सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देना और लोगों को पुरानी, प्रदूषणकारी कारों से छुटकारा पाने के लिए लाभ देना।
- उद्योग: व्यवसायों को अपनी प्रक्रियाओं के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे बॉयलर में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना और उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए डीजल जनरेटर को ठीक करना।
- शहरी नियोजन: जैव विविधता पार्क और हरित बेल्ट बनाकर अधिक हरित शहरी क्षेत्र बनाना। कृषि: कचरे को जलने से रोकने के लिए, फसल अवशेषों को साइट पर प्रबंधित करने के लिए बायो डीकंपोजर का उपयोग करने को प्रोत्साहित करें।
