आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने स्मार्ट सिटी मिशन का विस्तार करते हुए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 8 नए शहरों को विकसित करने के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रदर्शन आधारित चुनौती निधि आवंटित की गई है। इस पहल का उद्देश्य स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता के बाद बढ़ते शहरीकरण के दबाव को प्रबंधित करना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक राज्य को केवल एक नया शहर आवंटित फंड के माध्यम से विकसित करने का अवसर मिलेगा।
चयन प्रक्रिया और प्रस्तावित शहर
चयन प्रक्रिया में पात्रता शर्तों और बोली मानकों को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। 23 राज्यों से कुल 28 प्रस्ताव प्राप्त हुए, हालांकि प्रारंभ में उत्तर-पूर्वी राज्यों से कोई प्रस्ताव नहीं आया था। प्रस्तावित शहरों में प्रमुख नाम शामिल हैं:
- कोप्पार्थी (आंध्र प्रदेश)
- गुमिन नगर (अरुणाचल प्रदेश)
- न्यू मोपा आयुष सिटी (गोवा)
- एयरोसिटी (केरल)
- थिरुमाझिसाई (तमिलनाडु)
स्मार्ट सिटी मिशन की उपलब्धियां और प्रगति
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, 100 शहरों में 8,000 से अधिक बहु-क्षेत्रीय परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, जिनकी कुल लागत 1.65 लाख करोड़ रुपये है।
मुख्य उपलब्धियां:
- सभी शहरों में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC) चालू।
- अपराध निगरानी के लिए 83,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे।
- 9,400 से अधिक वाई-फाई हॉटस्पॉट।
- 1.47 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 7,300 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
- 714 परियोजनाएं विभिन्न शहरों में प्रगति पर हैं।
- यह योजना भारत में शहरी विकास की दिशा में एक और मील का पत्थर है, जो स्मार्ट और टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देती है।
मुख्य बिंदु
- MoHUA की स्मार्ट सिटी योजना –
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 8 नए स्मार्ट शहरों के लिए 8,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की।
- 23 राज्यों ने नए शहरों के लिए 28 प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
- योजना प्रत्येक राज्य के लिए एक शहर के लिए है।
- शहरी बुनियादी ढांचे और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- मौजूदा स्मार्ट सिटी मिशन ने 91% पूरा होने वाले 100 शहरों को वित्त पोषित किया है।
- मंत्रालय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA)
- बजट आवंटन 8,000 करोड़ रुपये- कुल प्रस्ताव 23 राज्यों ने 28 प्रस्ताव प्रस्तुत किए
- वित्तपोषित शहर मौजूदा मिशन के तहत 100 शहरों को वित्त पोषित किया गया
- पूर्णता की स्थिति मौजूदा मिशन के तहत 91% परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं
